कांग्रेस का घोषणापत्र राहुल ने किया जारी, सबसे पहले लिखा हुआ है ‘हम निभाएंगे’
लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को पार्टी का घोषणापत्र जारी किया। कांग्रेस ने अपने इस घोषणापत्र का नाम ‘जन आवाज घोषणापत्र’ रखा है। घोषणापत्र पर सबसे पहले ‘हम निभाएंगे’ लिखा हुआ है। इस मौके पर राहुल ने कहा कि यह हमारे पार्टी का बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि हमारी टीम ने एक साल के मेहनत के बाद यह घोषणापत्र तैयार किए हैं। घोषणापत्र जारी करते हुए राहुल ने कहा कि मोदी जी झूठ बोलते है इसलिए हम ‘न्याय’ योजना के तहत गरीबों को 72,000 रुपये सालाना देने का वादा कर रहे है। राहुल घोषणापत्र जारी करने के दौरान बार बार यहीं कह रहे थे कि वो सभी वादों को पूरा करेंगे। राहुल ने नारा दिया-72 हजार, गरीबी पर वार।
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— Congress (@INCIndia) April 2, 2019
वहीं रोजगार को लेकर राहुल ने कहा कि 10 लाख युवा को हम ग्राम पंचायात में रोजगार देंगे। उन्होंने कहा कि 22 लाख सरकारी पद 2020 तक हमारी सरकार भरेगी। इसके अलावा बिजनेस खोलने के लिए तीन साल तक किसी से कोई मंजीरू नहीं लेनी होगी। किसानों को लेकर राहुल ने कहा कि हमारी सरकार ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कर्ज माफ कर दिया। राहुल ने कहा कि किसानों के लिए हम अलग से बजट का प्रावधान देंगे। उन्होंने कहा कि किसान कर्जा न चुका पाए तो उस पर आपराधिक केस नहीं होगा। शिक्षा के लिए राहुल ने सकल घरेलू उत्पाद का 6 फीसदी खर्च करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि 5 साल में मोदी सरकार ने सिर्फ नफरत फैलाई है।
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कहा कि पीएम ने मनरेगा के बारे में बात की थी। उन्होंने मजाक किया और कहा कि यह एक बेकार योजना है। आज हर कोई जानता है कि इसने देश की कितनी मदद की। इसलिए अब हम योजना के तहत 100 दिनों के बजाय 150 दिनों के लिए नौकरियों की गारंटी देना चाहते हैं। राहुल ने कहा कि घोषणापत्र टीम से मैंने यह भी कहा कि इस घोषणापत्र में जो कुछ भी होने वाला है, वह सत्य होना चाहिए, मैं इस घोषणा पत्र में एक भी चीज नहीं चाहता, जो कि झूठ है क्योंकि हमारे PM बड़ी संख्या में हर रोज झूठ बोल रहे हैं।
Congress President Rahul Gandhi: PM had spoken about MGNREGA. He mocked and said it is a bogus and useless scheme. Today everyone knows how much it helped the country. So now we want to guarantee jobs for 150 days, instead of 100 days, under the scheme. pic.twitter.com/dgzAekiJ3y
— ANI (@ANI) April 2, 2019