कृषि कानूनों की वापसी का रास्ता साफ

नई दिल्ली। कैबिनेट ने तीन कृषि कानूनों को वापस वाले विधेयक के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक को शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन पेश किया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में विधेयक के प्रारूप को मंजूर किया गया। बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने संवाददाताओं को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवम्बर को गुरु पर्व के अवसर पर राष्ट्र के नाम संबोधन में तीन कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले की घोषणा की थी। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इन तीन कृषि कानूनों को वापस लेने के संबंध में औपचारिकताएं पूरी कर ली गई।
ठाकुर ने बताया कि संसद के 29 नवम्बर को शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा एवं राज्यसभा में इन कानूनों को निरस्त करने संबंधी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उन्होंने कहा, संसद में भी तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल के कार्य को हमने पूरा कर लिया है और संसद को जो करना है, उस दिशा में काम को हम सत्र के पहले हफ्ते और पहले दिन से ही आरंभ करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवम्बर को राष्ट्र के नाम संबोधन में तीन कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले की घोषणा की थी। इसी पृष्ठभूमि में कुछ ही दिन बाद मंत्रिमंडल ने कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी विधेयक, 2021 को मंजूरी दी है। लोकसभा सचिवालय के बुलेटिन के अनुसार, 29 नवम्बर से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने से संबंधित विधेयक पेश किये जाने के लिए सूचीबद्ध है।