विविधता के मामले में कश्मीर एक छोटा भारत : महबूबा मुफ्ती

कहा-जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 35(अ) में किसी तरह की हेरफेर को मंजूरी नहीं दी जाएगी


नई दिल्ली (एजेंसी)। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने संविधान के अनुच्छेद 35(अ) में बदलाव के मुद्दे को उठाते हुए चेतावनी दी कि अगर इसमें बदलाव होता है तो कश्मीर में तिरंगे की सुरक्षा के लिए कोई आगे नहीं आएगा। नई दिल्ली में ‘अंडरस्टैंडिंग कश्मीर : ए कंपोजिट डॉयलॉग आॅन पीस, स्टैबिलिटी एंड द वे फॉरवर्ड’ पर कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि नेतृत्व के मामले में वह बेजोड़ हैं, लेकिन आज जरूरत है कि दोनों सरकारें साथ मिलकर जम्मू-कश्मीर को मौजूदा संकट से बाहर निकालें। इसके अलावा उन्होंने इंदिरा गांधी को भी याद किया और कहा कि उनके लिए भारत का अर्थ इंदिरा थीं।
महबूबा ने कहा कि जब वह होश संभाल रही थीं तो उनके लिए भारत की प्रतिनिधि इंदिरा गांधी थीं। कुछ लोगों को इससे परेशानी हो सकती है, लेकिन यह सच है कि भारत का मतलब इंदिरा गांधी है। उनका इशारा नेहरू-गांधी परिवार के प्रति संघ परिवार की चिढ़ को लेकर था। मुख्यमंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करना सरासर गलत होगा। अगर ऐसा हुआ तो तिरंगे को यहां थामने वाला कोई नहीं होगा। यहां के लोग विशेष प्रकृति के हैं। वह भारत में रहते हैं, क्योंकि यही एक देश है जहां हिंदू-मुस्लिम एक साथ प्राथर्ना करते हैं। यहां भगवान की मूर्ति को मुस्लिम कलाकार अपने हाथों से तराशते हैं। उनका कहना था कि विविधता के मामले में कश्मीर को छोटा भारत कहा जा सकता है।
मुफ्ती के अनुसार, आज के दौर में जरूरत है कि कश्मीर में गूंज रहे आजादी के नारे को किसी दूसरे वाक्य से तब्दील किया जाए। उन्होंने इशारों में कहा कि सीमा पार रह रहे लोगों के साथ संवाद बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने टीवी पर कश्मीर को लेकर चलने वाले डिबेट पर कहा कि ये लोग गलत तस्वीर बयान कर रहे हैं। उनका कहना था कि जिन लोगों ने विभाजन के बाद भारत को अपना देश माना और जो आम चुनावों में शिरकत करते आ रहे हैं, उन्हें कमजोर करना राष्ट्रीयता के लिहाज से गलत होगा। उन्होंने कहा, ‘संविधान के धारा 370 से हमें विशेष दर्जा मिला है। अनुच्छेद 35 ए सुप्रीम कोर्ट में है और उसमें बदलाव के लिए चर्चा की जा रही है तो मैं यह स्पष्ट कर दूं कि अगर इसमें बदलाव होता है तो जो कश्मीर में इतने खतरों को झेलते हुए देश के तिरंगे की रक्षा कर रहे हैं, वे वहां नहीं रुकेंगे और इसके बाद तिरंगे को कंधा देने वाला भी कोई नहीं होगा। इस धारा में किसी तरह के हेरफेर को मंजूरी नहीं दी जाएगी।’
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के प्रावधान लागू कर आप अलगाववादियों पर निशाना नहीं साध रहे बल्कि उन सैन्यबल को कमजोर कर रहे हैं जिन्होंने भारत को स्वीकृत कर चुनावों में हिस्सा लिया है। वे जम्मू कश्मीर को भारत के साथ मिलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आप उन्हें कमजोर बना रहे हैं। बता दें कि ‘वी द सिटिजंस’ नामक एनजीओ द्वारा इस याचिका को चुनौती दी गयी। इस याचिका में संविधान के अनुच्छेद 35ए और अनुच्छेद 370 को यह कहते हुए चुनौती दी गई है कि इन प्रावधानों के चलते जम्मू-कश्मीर सरकार राज्य के कई लोगों को उनके मौलिक अधिकारों तक से वंचित कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस याचिका पर सुनवाई के लिए तीन जजों की एक पीठ गठित करने की बात कही है जो छह हफ़्तों के बाद इस पर सुनवाई शुरू करेगी।

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