उप्र की योगी कैबिनेट ने लिए कई अहम फैसले, भ्रष्टाचार रोकने के लिए ई-टेंडरिंग, तबादलों के लिए भी बनाया नियम

नई दिल्ली। आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से कैबिनेट के स्तर पर कई फैसले लिए गए हैं। हाल की कैबिनेट बैठक में कुछ ऐसे फैसले लिए गए हैं जिसमें 24 फरवरी को यूपी दिवस मनाने का फैसला लिया गया है। इस संबंध में यूपी सरकार के मंत्री और प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने ट्वीट कर जानकारी दी है।
श्रीकांत शर्मा ने अन्य ट्वीट में यूपी सरकार की कैबिनेट द्वारा लिए गए कुछ अन्य फैसलों के बारे में भी बताया। श्रीकांत शर्मा ने राज्य में टेंडर व्यवस्था में पूरी पारदशिर्ता लाने की व्यवस्था के बारे में बताया है। श्रीकांत शर्मा ने जानकारी दी कि कैबिनेट ने यह फैसला लिया है कि ठेकेदारी व्यवस्था में भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से अंकुश के लिए मैनुअल टेंडरिंग पूरी तरह से खत्म हो गई है। शर्मा ने कहा है कि अब शासकीय और प्रशासनिक कार्यों के लिए ई-टेंडरिंग की व्यवस्था लागू होगी। उन्होंने कहा कि यूपी कैबिनेट ने यह फैसला पारदशिर्ता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए ई टेंडरिंग की व्यवस्था की जा रही है। इस काम के लिए यूपी इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन को नोडल एजेंसी बनाया गया है।
इसी के साथ यूपी सरकार के मंत्री ने बताया कि यूपी की कैबिनेट ने डिस्ट्रिक्ट मिनिरल फंड नियमावली को मंजूरी दी है। इससे खनन से प्रभावित इलाकों के विकास में सहयोग मिलेगा। यूपी कैबिनेट ने सबसे बड़ा पैसला लेते हुए यह तय किया है कि राज्य में तबादलों को लेकर हो रही राजनीति पर अंकुश लगाया जाएगा। कैबिनेट ने यह फैसला किया है कि क और ख के अधिकारी जिले में तीन साल और मंडल में सात साल रह सकेंगे।