उप्र में योगी कैबिनेट के 5 बड़े फैसले, गांवों में 18 घंटे और धार्मिक स्थलों पर 24 घंटे रहेगी बिजली, किसानों को भी राहत

नई दिल्ली/लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आज अपनी दूसरी कैबिनेट बैठक की। इसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें धार्मिक स्थलों को 24 घंटे बिजली देने का प्रावधान किया गया है। बिजली महकमे के लोग गांवों में भी जाकर काम करेंगे। वहीं गांव में 18 घंटे बिजली के आदेश दिए गए हैं। साथ ही आलू खरीद केंद्र बनाने का आदेश दिया गया है। 4 एजेंसियां मिलकर 1 टन आलू खरीदेंगी। साथ ही गन्ना किसानों को 14 दिन में पैसा देने का आदेश दिया गया है। गन्ना किसानों का पुराना भुगतान 4 माह में देने का आदेश दिया गया है। साथ ही योगी कैबिनेट ने राज्य विकास प्राधिकरणों का कैग से आॅडिट का रास्ता भी साफ कर दिया है। उनका कहना है कि इससे विकास प्राधिकरणों में पारदशिर्ता आएगी।
धार्मिक स्थलों पर 24 घंटे और गांवों में 18 घंटे बिजली, पुराने बिलों पर बिजली सरचार्ज माफ, 10 हजार से ज्यादा का भुगतान किश्तों में, बिजली महकमे के लोग गांवों में भी जाकर काम करेंगे।यूपी में घुसते ही उजाला दिखेगा। प्रदेश में अब 72 घंटे की जगह खराब ट्रांसफार्मर 48 घंटे में बदले जाएंगे। शहरों में इसकी मियाद 24 घंटे ही होगी।
आलू खरीद केंद्र बनाने का आदेश दिया गया है। 4 एजेंसियां मिलकर 1 टन आलू खरीदेंगी। साथ ही गन्ना किसानों को 14 दिन में पैसा देने का आदेश दिया गया है। गन्ना किसानों का पुराना भुगतान 4 माह में देने का आदेश दिया गया है
राज्य विकास प्राधिकरणों का कैग से आॅडिट का रास्ता भी साफ कर दिया है। उनका कहना है कि इससे विकास प्राधिकरणों में पारदशिर्ता आएगी। इसके साथ ही 15 जून तक प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के फैसले पर भी मुहर लगाई गई। इसके लिए 4 हज़ार करोड़ रुपये आवंटित होंगे जिसके तहत 18 हज़ार किमी सड़कें गड्ढा मुक्त होगी।
उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में प्रदेश के दो करोड़ से अधिक लघु और सीमांत किसानों को फायदा देते हुए उनका एक लाख रुपये तक का कर्जा माफ करने का अहम फैसला लिया था। सरकार ने किसानों का कुल मिलाकर 36,359 करोड़ रुपये का कर्ज माफ करने का निर्णय लिया था। सरकार ने किसानों द्वारा किसी भी बैंक से लिया गया फसली कर्ज माफ किया है। इसके लिए सभी किसानों के खातों में फौरन भुगतान किया जाएगा। इस फैसले से प्रदेश के राजकोष पर 36,359 करोड़ रुपये का बोझ आएगा। पहली बैठक में बैठक में प्रदेश के किसानों को बिचौलियों से भी मुक्त करने का फैसला लिया गया है। सरकार 80 लाख मीट्रिक टन गेंहू खरीदेगी। इसके साथ ही अवैध बूचड़खानों को बंद किए जाने का फैसला भी लिया गया। इसके साथ आलू के उचित मूल्य किसानों को नहीं मिलते, इसके लिए तीन लोगों की कमेटी बनाई गई। सरकार ने बड़ा फैसला यह भी लिया है कि कमेटी इस बात का अध्ययन करेगी कि आने वाले समय में हम आलू पैदा करने वाले किसान को किस तरह से राहत दे सकें’।