उप्र में किसानों के कर्ज माफी की गूंज अब महाराष्ट्र समेत हरियाणा और पंजाब में भी सुनाई देने लगी है

मुंबई। उत्तर प्रदेश में किसानों के कर्ज माफी की गूंज अब महाराष्ट्र समेत हरियाणा और पंजाब में भी सुनाई देने लगी है। महाराष्ट्र में काफी समय से कर्ज माफी की मांग कर रही शिवसेना ने अब इसको जोर-शोर से उठाना शुरू कर दिया है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने यूपी में किसानों का कर्ज माफ करने के लिए जहां योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की है, वहीं महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से भी योगी की राह पर चलने की मांग कर डाली है। उन्होंने कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर्ज माफ कर यह साबित कर दिया कि यह महज चुनाव प्रचार के दौरान कहा जाने वाला जुमला नहीं था। ठाकरे ने राज्य के सीएम देवेंद्र फडणवीस से अपील की कि वह भी यूपी के सीएम की राह पर चलते हुए राज्य में किसानों के कर्ज माफ करें।
शिवसेना की इस मांग के बाद महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी सकारात्मक संकेत दिए हैं। उन्होंने यूपी मॉडल पर राज्य के वित्त सचिव से एक रिपोर्ट मांगी है। उनका कहना है कि वह राज्य के करीब 31 लाख किसानों को सीधेतौर पर लाभ पहुंचाना चाहता है। उन्होंने यह भी कहा है कि कर्ज माफी सरकार जल्द ही कोई बड़ा फैसला लेगी।
वहीं भाजपा शासित हरियाणा में भी इंडियन नेशनल लोकदल समेत किसान संगठनों कर्ज माफी को लेकर सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। किसान संगठनों का कहना है कि यूपी की तरह हरियाणा में भी किसानों के कर्ज माफ किए जाने चाहिए। वतर्मान समय में हरियाणा में करीब साढ़े 16 लाख किसान हैं। इनमें से करीब 15 लाख कर्ज के बोझ तले दबे हैं।
पंजाब में भी यूपी सरकार के इस फैसले की गूंज सुनाई दे रही है। शिरोमणि अकाली दल ने यूपी सरकार के इस कदम का स्वागत करते हुए पंजाब की केप्टन सरकार से भी इस तरह का कदम उठाने की मांग कर डाली है। पार्टी के सचिव और प्रवक्ता दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता पूरी की और इस फैसले की तारीफ की जानी चाहिए।
गौरतलब है कि यूपी सरकार के मुखिया ने पहली केबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए किसानों के कर्ज माफी की घोषणा की थी। यूपी में कुल दो करोड़ 30 लाख किसान हैं, जिनमें दो करोड़ 15 लाख लघु और सीमांत किसान हैं। सरकार के फैसले के मुताबिक प्रदेश के दो करोड़ से अधिक लघु और सीमांत किसानों को फायदा देते हुए उनका एक लाख रुपये तक का कर्जा माफ कर दिया गया है। इस तरह से राज्य के किसानों का करीब 36,359 करोड़ रुपये का कर्ज माफ कर दिया गया है। यूपी सरकार के इस फैसले से प्रदेश के राजकोष पर करीब 36,359 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।